काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको संख्या, सिमाना तथा वडाको संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर एवं नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै स्थानीय तह पुनर्संरचनाको औपचारिक तयारी थालेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार, प्रशासनिक सहजता तथा विकासका सूचकका आधारमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने, बढाउने, गाभ्ने वा सिमाना हेरफेर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको सहमतिमा हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर करिब ५ सयको हाराहारीमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। विकासका सूचक पूरा गरेका गाउँपालिकालाई स्तरीकरण गरी नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनासमेत रहेको बताइएको छ।
मापदण्डमा वडाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जनसंख्या, भौगोलिक पहुँच, प्राकृतिक अवरोध, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा सेवा केन्द्रसम्मको पहुँचलाई आधार मानेर वडाको संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्न सकिनेछ।
स्थानीय तहमा अध्ययन समिति गठन, जनसुनुवाइ, सरोकारवालासँग छलफल तथा तथ्याङ्क विश्लेषणपछि तयार प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समिति हुँदै प्रदेश सरकारमार्फत संघीय मन्त्रालयमा पठाइनेछ। अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती तीन महिनाभित्र पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस