Techie IT
गृहपृष्ठसमाचारमहालेखाको प्रतिवेदनले खोल्यो विदुर नगरपालिकाको बेथिति, १९ करोडभन्दा बढी बेरुजु कायम

महालेखाको प्रतिवेदनले खोल्यो विदुर नगरपालिकाको बेथिति, १९ करोडभन्दा बढी बेरुजु कायम


विदुर । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन, बजेट व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणाली कमजोर रहेको तथ्य महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु १९ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ।

महालेखापरीक्षकले नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरका कारोबार नै वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको उल्लेख गरेको छ। आय–व्यय विवरण, बैंक मौज्दात र लेखा अभिलेखबीच समेत ठूलो अन्तर देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान खर्च गर्न नसकी फिर्ता पठाएको छ। विकास र सेवा प्रवाहका लागि आएको रकम खर्च गर्न नसक्नु नगरपालिकाको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको टिप्पणी गरिएको छ।

यस्तै स्वीकृत दरबन्दीबाहिरका कर्मचारीलाई भुक्तानी, श्रममूलक योजनामा डोजर प्रयोग, भ्रमण भत्ता लिएको अवधिमै थप प्रोत्साहन भत्ता वितरण, सवारी मर्मत तथा इन्धन खर्चमा कमजोर अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि महालेखाले कैफियत औँल्याएको छ।

नगरपालिकाले चालु वर्षमा ८३५ वटा योजना तथा कार्यक्रम राखे पनि २२ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यस्तै ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अबण्डा राखेर पछि कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा २५२ वटा योजनामा खर्च गरिएको पाइएको छ।

विकास निर्माणतर्फ पनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। कुल पुँजीगत खर्चको ४७ प्रतिशत चौथो त्रैमासिकमा र ३५ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च गरिएको छ। वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरमा असर पर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले नगरपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नरहेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएको, खरिद गुरुयोजना तयार नगरिएको, बैंक हिसाब नियमित नमिलाइएको तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसमेत कमजोर रहेको औँल्याएको छ।

स्थानीय सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको उदाहरण बन्नुपर्ने विदुर नगरपालिकामा वर्षौंदेखि बेरुजु र वित्तीय अव्यवस्था दोहोरिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। महालेखाले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरे आगामी वर्षहरूमा आर्थिक अनुशासन अझ कमजोर हुने संकेत देखिएको छ।


क्याटेगोरी : समाचार


प्रतिक्रिया दिनुहोस