दशकौंदेखि निर्माणमै अल्झिरहेका गौरवका आयोजना

केदार ढकाल १० घण्टा अगाडी

काठमाडौँ — दशकौँदेखि निर्माणविहीन अवस्थामा रहेको सरकारका ठूला आयोजनाहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। अधिकांश परियोजनामा बारम्बार समय र लागत योजना संशोधन हुँदै आएका छन् र बजेट सम्बन्धी अभाव, जग्गा र स्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाइ मुख्य कारण बनेका छन्।

बबई सिँचाइ आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना अहिलेसम्म ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। सुरुको अनुमानित लागत रु २ अर्ब ८७ करोडभन्दा बढेर हाल रु १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख पुगेको छ। परियोजना पूरा भएपछि बर्दियामा पूर्वतर्फ २१ हजार र पश्चिमतर्फ १५ हजार गरी कुल ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। आयोजनामा हालसम्म करिब रु १७ अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ। मन्त्रालयले ठेक्का व्यवस्थित गरी २०८५/८६ भित्र सबै काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिक्टा सिँचाइ २०६२/६३ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइको समग्र प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ। सुरुमा रु १२ अर्ब ८० करोडको अनुमान भएको लागत हाल रु ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। २१ वर्षमा करिब रु २३ अर्ब ७७ करोड खर्च भइसकेको छ। परियोजना पूरा भएपछि बाँके जिल्लाका ४२,७६६ हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ। आयोजना टोलीले अहिले बजेट समस्या नरहेको दाबी गरेको छ र चार वर्षभित्र काम सक्ने योजना छ।

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ २०६६/६७ मा सुरु भएको रानी–जमरा–कुलरिया परियोजनाको प्रगति ७३ प्रतिशत छ। सुरुमा रु १२ अर्ब ३७ करोडको अनुमान रहेको लागत रु २७ अर्ब ७० करोडसम्म पुगेको छ। अहिलेसम्म करिब रु २१ अर्ब ७१ करोड खर्च भइसकेको छ। परियोजनाले कैलालीमा ३८,३०० हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्छ। हाइड्रोपावर र मूल नहरका केही ठेक्काहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र थप ठेक्का चलिरहेको छ।

महाकाली सिँचाइ २०६६/६७ मा सुरु भएको महाकाली सिँचाइको प्रगति हाल ३० प्रतिशत मात्र छ। लागत अनुमान रु ३५ अर्ब रूखिएर रु ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख कायम छ र अहिलेसम्म करिब रु १० अर्ब खर्च भइसकेको छ। पानी उपलब्धता, जग्गा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी समस्या र बजेट अभावले काम ढिला भएको आयोजनाका अधिकारीले बताएका छन्। संशोधित तालिका अनुसार २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन २०६८/६९ मा सुरु भएको यो बहुउद्देश्यीय आयोजना १५ वर्षमा ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। सुरुको रु १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान अहिले रु ३३ अर्बभन्दा बढी संशोधित गरिएको छ। अहिलेसम्म करिब रु १८ अर्ब ९२ करोड खर्च भइसकेको छ। पूरा भएपछि करिब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ। इलेक्ट्रो–मेकेनिकल काममा प्रगति कम रहेको छ।

सडक तथा करिडोर आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग २०६४/६५ मा सुरु भएदेखि ८३.५८ प्रतिशत प्रगति भयो; सुरुको रु ३३ अर्बभन्दा बढेर हाल रु ८४ अर्ब ३३ करोड लागत अनुमान गरिएको छ र अहिलेसम्म रु ७२ अर्ब ६६ करोड खर्च भइसकेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ठेक्का र कामद्वारा तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य देखाइएको भए पनि आयोजनाका इञ्जिनियरहरूले सम्भाव्यता सीमित रहेको जनाएका छन्।

हुलाकी राजमार्ग, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली र महाकाली करिडोरजस्ता ठूला सडक परियोजनाहरू पनि लामो समयदेखि अधुरा छन्। हुलाकीको समग्र प्रगति करिब ७४.३५ प्रतिशत, कोशी ४६ प्रतिशत, कालीगण्डकी ८२ प्रतिशत र कर्णाली २०.५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। यीमध्ये धेरै परियोजनाहरूमा लागत, बजेट विनियोजन, बाँझो ठेक्का र बिटुमिन तथा जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल २०६५/६६ बाट सुरु गरिएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलको प्रगति न्यून छ। अहिलेसम्म केही खण्डमा रेल सेवा संचालनमा आए पनि कुल मार्ग र मुआब्जा वितरणमा चुनौतिहरू छन्। समग्र अनुमानित लागत रु ६ खर्ब ५५ अर्ब राखिएको छ।

कारण र सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूका अनुसार यस्ता सिँचाइ र पूर्वाधार परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राखेर बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता गरिए प्रगति तीव्र बनाउन सकिन्छ। योजनाहरू ढिलाइको मुख्य कारणहरूमध्ये अपर्याप्त बजेट निकासा, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान तथा स्रोत सहमति अभाव प्रमुख रहेका छन्। योजनाका अधिकारीहरूले स्थिर बजेट, प्रभावकारी ठेक्का व्यवस्थापन र म्यादभित्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

समग्रमा, सरकारले केही परियोजनाका लागि स्रोत सहमति दिएर कामलाई गति दिने प्रयास गरिरहेको भए पनि अधिकांश गौरवका आयोजना अझै समयतालिका र लागतअनुसार सम्पन्न हुन बाँकी रहेका छन्।