जनताले खोलाको खेत नापी सहित माग्छन् हामीले कता पट्टीको नापी गरेर दिने ? लिखु गाउपालिकाका जनप्रतिनिधी
यता र उता खोला गएपछि खोला हराउँछ,’ पालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले भने,‘अनि खोला हिँडेको जग्गा पत्ता लगाउनै गाह्रो छ भन्या ।’
खोला उता जान्छ । यता बिराएर खेती गर्छन् । फेरि खोला यता आउँछ । उता खेती गर्छन् । अनि त्यो जग्गामा खेती गरेपछि खोला हरायो,’ लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुभद्रा अधिकारी उप्रेतीले भनिन्,‘अनि हामीले कसरी खोला खोजेर दिने ? यता र उता गरेर खेती गरेपछि खोला हरायो ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोग ताहाचल काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘कामसँग कानुन कार्यविधि तथा मापदण्ड’ बारेमा जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमबार उनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । उनले थपिन्, ‘कतापट्टिको नापी गरेर दिने ?’ लिखु गाउँपालिकाको १, २, ४ तादी खोला र वडा ५ र ६ मा लिखु खोला बग्छ । वर्षाका समयमा खोला उर्लिएपछि ५÷६ वर्षमा खोलाले धार फेर्ने गर्छ ।
समथर भूभागमा आएपछि खोला दायाँबायाँ गर्छ । स्थानीय किसानले खोला पल्लोपट्टि गएपछि बिराएर धान लगाउने गर्छन् । खोला धार परिवर्तन गरेर वल्लोपट्टि आएपछि खेत बगाएर लान्छ र पल्लोपट्टि खेती गर्न थाल्छन् । ‘अनि यता र उता खोला गएपछि खोला हराउँछ,’ पालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले भने,‘अनि खोला हिँडेको जग्गा पत्ता लगाउनै गाह्रो छ भन्या ।’
खोला हराउने लिखु गाउँपालिकाको ती वडामा हिउँद र बर्खे धान र आलु प्रशस्त उत्पादन हुने क्षेत्र हो । ‘त्यस्तो जग्गा नापेर देउ भन्छन्,’ पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘जग्गा दिने कि नदिने । खोला कहाँ खोज्न जाने ?’ अधिंकाश जग्गा यही समधर खोला बग्ने ठाउँमा छन् । त्यहाँका स्थानीयको कति जग्गा नापी भइसकेको छ भने कतिको फिल्डबुकमा छ । कतिले यसै बाबुबाजेको पालादेखि कमाइ गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका तर्फबाट जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहका नगरका मेयर, उपमेयर, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटतर्फबाट अध्यक्ष र सदस्यहरु सहितले ८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौंको रोहबरमा उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविकता पहिचान गरी प्रमाणीकरणको कामलाई तीव्रता
राष्ट्रिय भूमि आयोगको अनुमानित तथ्यांकअनुसार १५ लाख अव्यवस्थित बसोबासी र ५ लाख भूमिहीन छन् । ५ लाखमध्ये ३ लाख जग्गा ओगटेर बसेका भूमिहीन छन् । २ लाख जतिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने थप दायित्व भएको आयोगले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर लागिपरेका छौँ,’आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले भने,‘भूमिहीनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न हामी लागेका छौँ ।’
कान्तिपुर बाट शाभार
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot 100, #Hot100
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस