सरकारले फलाम तथा स्टिलबाट बनेका स्पात (नन एल्वाए), लाप्सा डन्डीलगायत वस्तुमा करका दर बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमार्फत ती वस्तुमा करका दर बढाइएको हो । यससँगै अब फलामका डन्डी तथा छडको मूल्य बढ्ने भएकाले समग्र निर्माण क्षेत्रको लागतमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि कम मात्र उत्पादन भएका र ठूलो परिमाणमा बाहिरबाट आयात हुने स्टिल र फलामजन्य वस्तुमा कर बढाइएको अर्थसचिव मधु मरासिनीले जानकारी दिए । ती वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करको दर बढाइएको उनको दाबी छ । ‘आयात उच्च दरले बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यापार घाटा घटाउनकै लागि पनि आयातित त्यस्ता सामग्रीमा कर बढाइएको हो ।’ यो निर्णयले केही समय ती सामग्रीको मूल्य बढे पनि अन्ततः स्वदेशी उत्पादन बढ्ने भएकाले अन्ततः राष्ट्रकै हितमा हुने उनको दाबी छ । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने वस्तुमा करका दर घटाइएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सम्भावना भएर पनि आयात उच्च रहेका फलाम, स्टिललगायत वस्तुमा बढाइएको छ ।’ प्रतिस्थापन विधेयकमा फलाम तथा अमिश्रित स्पातका लाप्सा र डन्डी (बार्स एन्ड रौड्स) तापवेलित (हटरोल्ड) हरूको कर बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्याइएको छ । यसअघि यस्तो कर प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
‘गढेको (फोर्ज्ड), तापवेलित (हटरोल्ड) लगायत फलामका छड र स्टिलमा लाग्दै आएको करको दर पनि बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्याइएको छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘यसअघि ती वस्तुमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो ।’ सरकारले एक अर्ब रुपैयाँमाथिको लगानीमा खुल्ने होटल तथा रिसोर्टले भन्सार छुटमा सवारीसाधन आयात गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो सुविधाका लागि ती होटल तथा रिसोर्ट २०८२ सालसम्म सञ्चालन भइसक्नुपर्नेछ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका होटल तथा रिसोर्टले उक्त सुविधा पाउनेछन् । यसअनुसार एक अर्ब लगानी हुनेले दुई, दुई अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गर्नेले पाँच र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेले १० वटा सवारीसाधन एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पाउने नीति सरकारले लिएको हो । यस्तो सुविधा लिन सम्बन्धित होटल तथा रिसोर्टले अनिवार्य रूपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्नेछ ।
सरकारले मोटरसाइकलमा पनि सरकारले करका दर बढाएको छ । यसअनुसार ५० देखि १२५ सीसीसम्म क्षमताका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत कर यथावत् राखिएको छ । तर १ सय २५ देखि २ सय ५० सीसीसम्म क्षमताका मोटरसाइलकमा कर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि २ सय ५० सीसीसम्मका मोटर साइकलमा पनि ४० प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । २ सयदेखि २ सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ६० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि १ सय ५५ देखि २ सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ५९ प्रतिशत कर लाग्थ्यो ।
अब सिलिन्डर क्षमता ५ सय सीसीभन्दा बढी भएका सबै मोटरसाइकलमा १ सय प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि ८ सय सीसी क्षमताभन्दा धेरैका मोटरसाइकलमा मात्र १ सय प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । पछिल्ला वर्षमा मोटरसाइकललाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरेर कर घटाउन सर्वसाधारणले माग गरिरहेका छन् । तर केही वर्षयताका सबै सरकारले १ सय २५ सीसीभन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकलमा कर बढाउँदै आएका छन् । सरकारले सुर्ती, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि कर बढाएको छ । यसअनुसार विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादिन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला प्रतिकिलोमा ६० रुपैयाँका दरले कर लाग्नेछ ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादिन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला प्रतिकिलोमा ४० रुपैयाँका दरले कर लाग्दै आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक शुल्क नुबझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७८ पुससम्म विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको ५ प्रतिशत रकम बाँकी जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यसअघि २०७८ असोजसम्म जरिवाना तथा शुल्कको १० प्रतिशत बुझाए अरू मिनाहा हुने व्यवस्था थियो । चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले २०७८ फागुनभित्र पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको कर बुझाएर स्थायी लेखा नम्बर लिए त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज छुट पाउने भएका छन् । त्यसरी कर बुझाए त्यसअगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारले मिनाहा गरिदिनेछ ।
२०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार थालेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ‘त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं त्यसका पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुटसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ ।
कुन वस्तुमा कति कर बढ्यो ?
– बिँडीमा ५ पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली १० पैसा
– सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला प्रतिकिलोमा २० रुपैयाँ
सुविधा
–एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका निर्माणाधीन होटललाई भन्सार छुटमा सवारी आयात
– २०७५/७६ सम्मको वार्षिक शुल्क नुबझाएका कम्पनीले २०७८ पुससम्म बुझाए शुल्कको ५ प्रतिशत मिनाहा
– पेसाकर्मीले २०७८ फागुनभित्र पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको कर बुझाएर स्थायी लेखा नम्बर लिए शुल्क, ब्याज, आयकर र भ्याट छुट
– २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार थालेको १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट
– पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई आयकर छुट
– स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन उद्योगलाई उत्पादन थालेको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस