Techie IT
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारनुवाकोटकामा स्थानीय तह र भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोग बिच सम्झौता

नुवाकोटकामा स्थानीय तह र भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोग बिच सम्झौता


भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको कारण उत्पन्न समस्या समाधानको लागि नुवाकोट स्थित स्थानीय तह र भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोग बिच सम्झौता भएको छ ।
वुधबार आयोजित एक कार्यक्रमको विच स्थानीय तहको तर्फबाट अध्यक्ष र भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगको तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष विन्दा ढुङ्गानाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ दफा ६ को खण्ड ९घ० बमोजिम स्थानीय तहले भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्नेछ । भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानिय तहबाट लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिमको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नलाई स्थानीय तहमा अध्यक्षको संयोजकत्वमा र वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्ने भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगका विज्ञ सदस्य वलराम आचार्यले बताए ।
लगत सकंलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यन्वनमा ल्याउने र स्थानिय तहको अनुरोधमा आयोग वा जिल्ला स्थित कार्यलयबाट खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई नियमानुसारको दैनिक भ्रमण स्थानीय तहले भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधी भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगले स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउनेछ । भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यांक प्रवृष्टि गर्नको लागि प्रणाली सिस्टम उपलब्ध गराउने र स्थानिय तहको भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन इकाईमा हेरेर नापनक्सा सम्वन्धीको कार्य गर्न थप अमिन वा सर्भेक्षकको व्यवस्था भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगले गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण पाण्डेले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको भन्दा बढी अव्यवस्थित बसाईलाई व्यवस्थित बनाउनलाई चुनौती रहेको बताए । विद्यालय, मठ मन्दिर लगायत सावजर्निक सस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरुले बारम्बार आफ्नो नाममा ल्याउनको लागि ताकेता गरिरहेको गुनासो उनको छ । साथै भूमि सम्वन्धि उत्पन्न समस्यालाई समाधानको लागि आवस्यक सहकार्य र समन्वयको लागि अध्यक्ष पाण्डेले प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
वुधवार तादी गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, म्यागङ गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, सूर्यगढी गाउँपालिका र लिखु गाउँपालिकाकाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार


प्रतिक्रिया दिनुहोस