राइड सेयरिङविरुद्धको आन्दोलन अन्त्य हुने संकेत, सरकार र व्यवसायीबीच सहमति
काठमाडौं — राइड सेयरिङसम्बन्धी विवादका कारण देशभर ठप्प भएको सार्वजनिक यातायात सेवा अब सुचारु हुने भएको छ। संघीय सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने तयारी गरिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अबेर रातिसम्म चलेको तेस्रो चरणको वार्तापछि दुबै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन फिर्ता गर्ने सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो।
“गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली पूर्ण रूपमा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ,” अध्यक्ष स्वाँरले बताउनुभयो, “तर संघीय सरकारको पत्राचारपछि प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेमा मङ्गलबार अपराह्नसम्ममा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउनेछ।”
राइड सेयरिङ निर्देशिका स्थगन गर्ने सहमति
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ निर्देशिका स्थगन गर्ने सहमति भएको पुष्टि गर्नुभयो। उक्त निर्देशिकाले ‘रातो नम्बर प्लेट’ भएका सवारीसाधनलाई ‘कालो नम्बर प्लेट’ सरह व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो।
“सङ्घीय कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्देशिका ल्याउनु परेको हो,” सहसचिव पन्तले भन्नुभयो, “तर छिट्टै संघीय तहमा समावेशी छाता ऐन ल्याइने भएकाले अब यस्तो द्विविधा र अप्ठ्यारो हट्नेछ।”
यातायात सेवा अब सञ्चालन हुने अपेक्षा
व्यवसायी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार नियमावली कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। त्यसपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइनेछ।
राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले सात बुँदे मागसहित चार दिनदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेका थिए। सोमबारदेखि आन्दोलन देशव्यापी बनाइएको थियो।
नियमावली स्थगन भएपछि अब देशभरका यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस